राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भीमा-कोरेगांव हिंसा मामले में देश के अलग-अलग शहरों से पांच सामाजिक कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी पर स्वतः संज्ञान लिया है और महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी कर चार हफ्ते में जवाब मांगा है।
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