यामीन सरकार ने इस समझौते को कभी सार्वजनिक नहीं किया। विवाद होने पर चीन ने इसपर सफाई देते हुए कहा था कि ऑब्जरवेटरी का इस्तेमाल सैन्य उद्देश्य के लिए नहीं होगा।
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