सरकार से मोटी रकम पाने वाले एनजीओ या संगठन आरटीआई के दायरे में : सुप्रीम कोर्ट

वैसे तमाम गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) या संगठनों को सूचना के अधिकार कानून के तहत मांगी गई जानकारी देनी होगी जो सरकार से बड़ी रकम फंड के तौर पर पाते हैं।

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