केंद्र सरकार कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए ग्रेच्युटी नियमों में बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। इसके तहत ग्रेच्युटी की न्यूनतम अवधि को पांच साल से घटाकर एक साल किया जा सकता है।
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