कोविड-19 संकट को देखते हुए रेरा के तहत डेवलपर्स को परियोजनाएं पूरी करने की अवधि में छह महीने की राहत देने के सरकार के फैसले से देशभर में करीब 4.66 लाख मकानों की डिलीवरी 2020 के दौरान हो पाना संभव नहीं है।
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