विभाग में भ्रष्टाचार की संभावनाओं पर लगाम लगाने के लिए अधिकारियों व कर्मचारियों को निर्देश दिए गए हैं। सभी पदाधिकारी इस बात को मन से निकाल दें कि विभाग को निजीकरण की ओर ले जाया जा रहा है।
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