आरक्षण के लिए ओबीसी क्रीमीलेयर सीमा आठ से बढ़ाकर 12 लाख रुपये सालाना की जा सकती है। पांच राज्यों के चुनाव से पहले केंद्र सरकार की यह पहल खासी महत्वपूर्ण हो सकती है।
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